वॉशिंगटन: ‘एमएस-१३’ नाम के कुविख्यात अपराधी टोली के लगभग २६७ लोगों की अमरिका में धरपकड़ की गई है। अमरिकी यंत्रणाओं ने पूरी तैयारी करके इन अपराधियों को कब्जे में लिया है। सुपारी लेकर खून करने से लेकर मानवी तस्करी तक के कई बुरे अपराध करने वाली इस टोली पर हम कार्रवाई करेंगे ऐसा राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ने इस साल के जुलाई महीने में घोषणा की थी।

‘ऑपरेशन रेगिंग बुल’ इस मुहीम के अंतर्गत अमरिकन यंत्रणाओं ने ८ अक्टूबर से ११ नवम्बर के दौरान ‘एमएस-१३’ के अपराधियों को गिरफ्तार किया। ‘अल साल्वादोर’ इस मध्य अमरिकी देश में एक कार्रवाई में ५१ लोगों को कब्जे में लिया गया है। यह कार्रवाई भी अमरिकी यंत्रणाओं ने दी हुई जानकारी के आधार पर की गई थी। अमरिका ‘एटोर्नी जनरल’ जेफ़ सेशन्स ने इस कार्रवाई का स्वागत करके अपराधियों के खिलाफ उठाया गया, यह अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है, ऐसा कहा है।

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ने इस साल के जुलाई महीने में ‘एमएस-१३’ पर कार्रवाई की घोषणा की थी। ट्रम्प ने कई देशों में अपना रैकेट चला रहे अपराधियों से अमरिका को मुक्त करने की नीति अपनाई है। इसके अनुसार यह कार्रवाई की गई है, ऐसा सेशन्स ने कहा है। ‘इतने बड़े पैमाने पर इन अपराधिक टोलियों के सदस्यों को कब्जे में लिया गया है, फिर भी यह कार्रवाई काफी नहीं है। इन टोलियों को पूरी तरह से नष्ट किए बिना यह कार्रवाई नहीं रुकेगी। अमरिका के राष्ट्राध्यक्ष ने इस कार्रवाई को प्राधान्य दिया है और अभी भी इस मोर्चे पर बहुत काम करना है’, ऐसा इस कार्रवाई में सहभागी हुए एक अधिकारी ने कहा है। अमरिका में इस टोली के करीब १०,००० सदस्य हैं, ऐसा कहा जाता है।

अमरिका के ‘होमलैंड सिक्यूरिटी डिपार्टमेंट’, ‘ट्रेजरी डिपार्टमेंट, ‘इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट’, ‘ओर्गनाइज्ड क्राइम ड्रग इन्फोर्समेंट टास्क फोर्सेज’ और ‘एफबीआई’ इन अमरिकी यंत्रणाओं ने संयुक्तिक रूप से यह कार्रवाई हाथ में लेने की बात कही जाती है। आने वाले समय में भी ‘एमएस-१३’ पर कार्रवाई जारी रहेगी’ ऐसा इन यंत्रणाओं ने कहा है। ‘एमएस-१३’ बहुत समय से यंत्रणा के निशाने पर थी। लेकिन ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष बनने के बाद इस कुविख्यात अपराधिक टोली पर कार्रवाई अधिक तीव्र हुई है, ऐसा अधिकारीयों का कहना है।

‘एमएस-१३’ के अपराधों की व्याप्ति बहुत बड़ी है और इस टोली के संबंध ‘अल कायदा’ के साथ होने की बात सामने आई थी। अल साल्वादोर के राष्ट्राध्यक्ष ने सन २०१० में इसकी जाँच होनी चाहिए, ऐसी मांग की थी। लेकिन तत्कालीन अमरिकी प्रशासन ने इस बात को नजरअंदाज किया था, यह जानकारी भी सामने आई है।

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