नई दिल्ली, दि. ८ (पीटीआय) – राज्यसभा ने ‘वस्तु एवं सेवा कर’ विधेयक (जीएसटी) मंज़ूर करने के बाद, अब लोकसभा में भी विधेयक मंज़ूर हो गया है| ‘जीएसटी’ से ‘टैक्स का आतंकवाद’ खत्म होगा और इससे ग्राहक राजा बनेगा, ऐसा विश्‍वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जताया है| साथ ही, ‘जीएसटी’ की वजह से, भ्रष्टाचार और काले धन पर नियंत्रण रखा जाएगा, ऐसा कहते हुए प्रधानमंत्री ने, ‘जीएसटी’ को समर्थन देने के लिए सभी राजनीतिक दलों का शुक्रिया अदा किया| वहीं, वित्तमंत्री अरूण जेटली ने ‘जीएसटी’ के बारे में उपस्थित किये गए प्रश्‍नों का लोकसभा में सविस्तार रूप से उत्तर दिया|

लोकसभा में उपस्थित रहे ४४३ सदस्यों ने ‘जीएसटी’ को मंज़ुरी दी| ‘इस विधेयक का पारित होना, यह ऐतिहासिक बात है; इसके लिए मैं सभी राजनीतिक दलों का अभिनंदन करता हूँ| यह केवल सरकार की ही नहीं, बल्कि अपने देश के परिपक्व लोकतंत्र की विजय है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा| ‘जीएसटी’ से उद्योजक और ग्राहकों को सतानेवाला ‘टैक्स का आतंकवाद’ खत्म होगा| देश के विकास में बाधा पैदा करनेवाली कररचना में सुधार लाने से देश में समतोल विकास होगा, क्योंकि ‘जीएसटी’ की वजह से छोटे राज्यों का महसूल बढ़ने वाला है, ऐसा प्रधानमंत्री ने ‘जीएसटी’ की चर्चा के दौरान कहा।

देश के व्यापारियों में, पक़्क़े और कच्चे बिल पर चर्चा होती है| टैक्स बचाने के लिए किये जानेवाले कच्चे बील का मामला ‘जीएसटी’ से ख़त्म होगा| इससे काले धन की समस्या नियंत्रण में आ सकेगी, ऐसा दावा प्रधानमंत्री ने किया| ‘जीएसटी’ से ग्राहकों को लाभ होगा और छोटे उद्योजक अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे, ऐसा भी प्रधानमंत्री ने आगे कहा| साथ ही, ‘जीएसटी’ से उत्पादन क्षेत्र में अग्रसर राज्यों को महसूल में होनेवाले घाटे का हरजाना, केंद्र सरकार अगले पाँच सालों में भरकर देगी, ऐसी जानकारी प्रधानमंत्री ने दी|

इसी दौरान, राज्यसभा के बाद लोकसभा में मंज़ुरी मिलने के पश्‍चात्, ‘जीएसटी’ विधेयक अगले ३० दिन में देश के राज्यों की विधानसभाओं में मंज़ुरी के लिए रखा जाएगा| देश के ३२ राज्यों में से १६ राज्यों की, एक महीने के अंदर मंज़ुरी मिल जाने से, यह विधेयक लागू होने का मार्ग साफ़ हो जाएगा| राज्यसभा और लोकसभा में सभी सदस्यों ने इस बिल का समर्थन करने के कारण, राज्यों की विधानसभाओं में भी यह विधेयक पारित हो जायेगा, ऐसा विश्‍वास व्यक्त किया जा रहा है| सन १९९१ के बाद, भारत ने आर्थिक सुधार के स्तर पर किया हुआ यह सबसे बड़ा फ़ैसला माना जा रहा है|

केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने, इस विधेयक के मामले में ‘जीएसटी काऊन्सिल’ अंतिम फ़ैसला करेगी और इसमें राज्य सरकार को पर्याप्त प्रमाण में प्रतिनिधित्व दिया गया है, ऐसा लोकसभा की चर्चा में स्पष्ट किया| ‘जीएसटी’ से, देश के साथ ही विदेशी निवेश भी बड़े पैमाने पर बढ़ेगा, ऐसा कहकर, विद्यमान प्रतियोगितापूर्ण समय में, अपने उद्योजकों को ‘जीएसटी’ से भारी मात्रा में लाभ मिलेगा, ऐसा भरोसा वित्तमंत्री ने दिलाया है|

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