वॉशिंग्टन, दि. १ : सात इस्लामधर्मिय देशों के निवासियों को अमरीका में प्रवेशबंदी करने के राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प के अध्यादेश के खिलाफ, अमरीका के चार राज्यों ने न्यायालय में चुनौती दी है| इनमें वॉशिंग्टन, न्यूयॉर्क, मॅसेच्युसेटस् और व्हर्जिनिया ये प्रांत शामिल हैं| साथ ही, अमरीका में जगह जगह पर राष्ट्राध्यक्ष के इस फ़ैसले के खिलाफ़ प्रदर्शन चल रहे हैं| लेकिन आम अमरिकी जनता राष्ट्राध्यक्ष के इस फ़ैसला का समर्थन कर रही है, ऐसा सर्वेक्षण में स्पष्ट हुआ है|

वॉशिंग्टन प्रांत के एटर्नी जनरल ‘बॉब फर्ग्युसन’ ने, राष्ट्रप्रमुख ट्रम्प का यह अध्यादेश अवैध है, ऐसा कहते हुए इसे अदालत में चुनौती दी| अमरीका देश कानून के तहत चलनेवाला देश है| यहाँ पर अभी भी, अमरीका की अदालत में, ज़ोरोंशोरों से चिल्लाकर अवैध बातें क़ानून के दायरे में बिठा नहीं सकते, ऐसा दावा फर्ग्युसन ने किया| साथ ही, अमरीका के करीब १६ राज्यों के एटर्नी जनरल्स ने, राष्ट्राध्यक्ष का आदेश असंवैधानिक है, ऐसा यक़ीन दिलाया होने का दावा फर्ग्युसन ने किया| वॉशिंग्टन के साथ साथ, न्यूयॉर्क, मॅसेच्युसेटस् और व्हर्जिनिया इन प्रांतों ने भी इस आदेश को अदालत में चुनौती दी है|

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ने यह अध्यादेश जारी करने के बाद अमरीका के कुछ नेताओं ने इस पर कड़ा विरोध जताया है| इनमें ट्रम्प की ही पार्टी के सिनेटर जॉन मॅक्केन और लिंडसे ग्रॅहम शामिल हैं| वहीं, अमरीका के नागरी अधिकारों के लिए लड़नेवाले संगठन ट्रम्प के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं| ऐसा होते हुए भी, अधिकतर अमरिकी जनता राष्ट्राध्यक्ष के इस फ़ैसले का समर्थन कर रही है, ऐसा दावा एक सर्वेक्षण के अहवाल से सामने आया है| करीब ५६ प्रतिशत से ज़्यादा अमेरिकन्स, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प का यह फ़ैसला सही है, ऐसी राय दे रहे हैं|

‘जब तक आतंकवादियों की छानबीन नहीं होती, तब तक आतंकवाद से भरे देशों की जनता को अमरीका में प्रवेशबंदी करने का राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प का यह फैसला क्या आपको सही लगता है?’ ऐसा सवाल सर्वेक्षण में पूछा गया था| इसपर ५६ प्रतिशत से अधिक लोगों ने, ‘जी हाँ’ ऐसा जवाब दिया| वहीं, ३३ प्रतिशत लोगो ने ट्रम्प के इस फैसले को ‘गलत’ बताया; तथा ११ प्रतिशत लोगो ने इस मामले में अपनी राय देना उचित नहीं समझा| इससे, आम अमरिकी जनता इस आदेश का समर्थन कर रही है, यह बात सामने आयी है|

अमरीका का राजनीतिक क्षेत्र तथा मीडिया और नागरी अधिकारों के लिये लड़नेवाले संगठन भले ही, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प के विरोध में तीखे मतप्रदर्शन कर रहे हों, लेकिन इसके पहले भी इस प्रकार के फ़ैसले किये गये थे, इस बात की ओर ट्रम्प के समर्थन ग़ौर फ़रमा रहे हैं| आतंकवादी हमले के डर से राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल में, बड़े पैमाने पर इस्लामधर्मिय विस्थापितों को अमरीका से बाहर जाने के लिये कहा था| साथ ही, ९/११ हमले के बाद राष्ट्राध्यक्ष बुश ने बड़े पैमाने पर विस्थापितों को अमरीका से निकाल बाहर कर दिया था, इसकी याद राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प के समर्थक दिला रहे हैं|

इन मुद्दों पर गंभीर मतभेद होने के कारण अमरीका में दो गुट निर्माण हो चुके हैं| आनेवाले समय में इस मसले पर, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प को घेरने के तैयारी उनके विरोधक कर रहे हैं| इसमें, सड़कों पर उतकर प्रदर्शन करने से लेकर, उनके फ़ैसले को अदालत में चुनौती देने तक की गतिविधियाँ शामिल हैं| ख़ास तौर पर, अमरीका के कुछ राज्यों ने इस बारे में अपनायी आक्रामक भूमिका और ट्रम्प प्रशासन को दी हुई असहकार की धमकी, अमरीका की अंदरूनी व्यवस्था के लिए चुनौतीभरी बात हो सकती है|

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