‘लिमिटेड ट्रेड डील’ के लिए भारत ने दिया अमरीका को प्रस्ताव

नई दिल्ली – अमरीका के चुनाव होने के बाद भारत और अमरीका के बीच ‘लिमिटेड ट्रेड डील’ होने के संकेत वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल ने दिए हैं। मुक्त व्यापार समझौते का अंतिम ध्येय सामने रखकर दोनों देशों के बीच शुरू में एक सीमित व्यापारी समझौता हो, ऐसा प्रस्ताव रखा गया था। इस सीमित व्यापार समझौते के लिए भारत ने अमरीका के सामने काफ़ी बेहतर और संतुलित प्रस्ताव रखा है, यह बात गोयल ने कही। ‘इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ फॉरेन ट्रेड’ (आयआयएफटी) के छात्रों से बातचीत करने के दौरान वाणिज्यमंत्री गोयल ने यह जानकारी दी।

अमरीका के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने की कोशिश भारत कर रहा है। जुलाई महीने में अमरिकी वाणिज्यमंत्री विल्बर रॉस से इस मुद्दे पर चर्चा की थी। लेकिन, मुक्त व्यापार समझौते पर अभी दोनों देशों की सहमत नहीं हुई है। परंतु, मुक्त व्यापार समझौता करने से पहले दोनों देश सीमित व्यापारी समझौता करने पर सहमत हुए हैं। बीते कुछ दिनों से दोनों देश इस मुद्दे पर चर्चा करने में जुटे होने के समाचार प्राप्त हो रहे थे। इस पृष्ठभूमि पर गोयल ने साझा की हुई जानकारी ध्यान आकर्षित कर रही है।

अमरीका के साथ सीमित व्यापारी समझौता करने के लिए भारत ने जो प्रस्ताव पेश किया है, उस पर दोनों देशों में लगभग हर मुद्दा तय हुआ है। अमरीका के साथ कल ही यह समझौता करने के लिए भारत तैयार है। लेकिन, कोरोना वायरस की वजह से अमरिकी सरकार का हर काम घरों से हो रहा है और भारत में सभी सरकारी काम तरीके से जारी हैं। इसी कारण यह समझौता करने के लिए अमरिका से देरी हो रही है। संभवत:, अमरीका में राष्ट्राध्यक्ष पद के चुनाव होने के बाद यह समझौता होगा। तब तक प्रतिक्षा करनी होगी, ऐसा बयान गोयल ने किया है।

अमरीका के साथ यह समझौता होने पर भारत और अमरीका दोनों को इससे अच्छा लाभ प्राप्त होगा, यह बात गोयल ने स्पष्ट की। साथ ही देश के कृषि, डेअरी, सुक्ष्म, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के हितों की रक्षा का आश्‍वासन भी वाणिज्यमंत्री ने दिया। कोरोना वायरस के संकट के बाद निर्माण हुई स्थिति में भारत विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए और निर्यातकर्ताओं को व्यापारी अवसर उपलब्ध कराने के लिए गतिविधियां कर रहा है। यूरोपिय महासंघ और ब्रिटेन के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए भारत की गतिविधियां जारी हैं। ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने से पहले भी भारत ने ‘प्रिफरेन्शिअल ट्रेड ऐग्रीमेंट’ (पीटीए) का प्रस्ताव पेश किया है।