नई दिल्ली – भारत और बांगलादेश के बीच सात समझौते हुए है| इनमें दोनों देशों के समुद्री क्षेत्र में संयुक्त गश्त करने के लिए किया गया समझौता भी शामिल है| इसके साथ ही भारत ने आसाम में लागू किए ‘नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स’ (एनआरसी) पर अपनी आपत्ति ना होने का अहम ऐलान बांगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसिना ने किया है| ‘एनआरसी’ की वजह से भारत और बांगलादेश के संबंध बिगडेंगे, यह चिंता व्यक्त की जा रही थी| इसीलिए प्रधानमंत्री शेख हसिना ने ‘एनआरसी’ पर किया खुलासा ध्यान आकर्षित करता है|

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसिना के संयुक्त निवेदन में आतंकवाद के विरोध में डटकर भूमिका अपनाई गई है| शेख हसिना इस क्षेत्र की स्थिरता औड़ सुरक्षा के लिए बडा योगदान दे रही है, यह कहकर प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी प्रशंसा की| साथ ही दोनों देशों ने संयुक्त समुद्री गश्त करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करके इस समुद्री क्षेत्र में अन्य देशों को घुसपैठ करने का अवसर ना देने का उचित निर्णय किया है| इसके अनुसार बांगलादेश की सहायता से भारत बीस से भी अधिक राडार स्टेशन्स का निर्माण करेगा| क्षेत्रिय समुद्री सुरक्षा के नजरिए से यह बात काफी अहम है|

साथ ही जलस्रोत, शिक्षा, संस्कृति और युवा संबंधी कार्यक्रमों के लिए सहयोग बनाने के लिए भी इस दौरान दोनों देशों ने समझौता किया| बांगलादेश के चितगाव और मोगला इन बंदरगाहों का इस्तेमाल करने की अनुमति आगे भारत को प्राप्त होगी| साथ ही बांगलादेश की फेनी नदी का करीबन १.८३ क्युसेक्स पेयजल त्रिपुरा के सब्रोम शहर के लिए उपलब्ध होगा|

भारत ने विदेशी घुसपैठीयों की पहचना करने के लिए आसाम में ‘एनआरसी’ की प्रक्रिया शुरू की है| इन घुसपैठियों में बांगलादेश से आए लोगों की संख्या काफी है और इस वजह से भारत और बांगलादेश के संबंध बिगडेंगे, यह दावा हो रहा था|

लेकिन, प्रधानमंत्री शेख हसिना ने ‘एनआरसी’ पर हमें आपत्ति नही है, यह कहकर भारतीयों को आश्‍वस्त किया है| इस बारे में उन्होंने जताई जा रही चिंतापर उन्होंने यह प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के देखरेख में ही पूरी की है, यह जानकारी भारत ने देने की बात कही|

शेख हसिना ने ‘एनआरसी’ पर किए विधान की वजह से इस प्रक्रिया का विरोध करनेवालों को बडा झटका लगा है| पिछले वर्ष से भारत और बांगलादेश के बीच करीबन १२ विकास परियोजना शुरू हुई है| इनमें से तीन परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसिना के हाथों वीडियो कान्फरन्स के जरिए हुआ| इनमें बांगलादेश से ‘एलपीजी’ आयात करने के लिए बनाई परियोजना भी शामिल है| इस वजह से भारत के ईशान्य के राज्यों को ‘एलपीजी’ का प्रदान करना आसान होगा|

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