शरणार्थियों के सहायकों पर कार्रवाई का अधिकार देने वाला ‘स्टॉप सोरोस’ विधेयक हंगेरी की संसद में मंजूर

बुडापेस्ट: हंगेरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन ने शरणार्थियों के खिलाफ अपनाई भूमिका को हंगेरी की संसद के निर्णय की वजह से मजबूती मिली है। अब हंगेरी में शरणार्थियों की मदद करने वाले समूह और इन संगठनों पर कार्रवाई करने का अधिकार देनेवाला ‘स्टॉप सोरोस’ विधेयक हंगेरी की संसद मंजूर हुआ है। यह निर्णय सोरोस और उनके संगठनों के लिए चेतावनी है। दौरान, इस निर्णय की यूरोपीय संघ ने आलोचना की है और हंगेरी की सदस्यता रद्द करने की माँग संघ के कुछ अधिकारियों ने की है।

कुछ महीनों पहले हंगेरी में हुए चुनाओं में बहुमत से विजयी हुए प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन की सरकार ने शरणार्थियों का पक्ष लेने वालों को सीधे जेल में डालने की घोषणा की थी। किसी भी परिस्थिति में हंगेरी में परधर्मी शरणार्थियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऐसी भूमिका ओर्बन ने ली थी। इस मुद्दे पर उन्होने हंगेरी में चुनाव लड़ा था। साथ ही इस चुनाव में उनकी हार हुई तो हंगेरी की मूल धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान गूम हो जाएगी, ऐसी चेतावनी ओर्बन ने दी थी।

वापस सत्ता पर आने के बाद ओर्बन की सरकार ने शरणार्थियों का पक्ष लेने वालों के खिलाफ कठोर भूमिका अपनाई है। शरणार्थियों के मुद्दे को हंगेरी के राष्ट्रीय हित के साथ जोड़कर अवैध तरीके से हंगेरी में दाखिल हुए और हंगेरी की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित होनेवाले शरणार्थियों का पक्ष लेना राष्ट्रद्रोह होने के संकेत ओर्बन की सरकार ने दिए थे। इसके लिए स्वतंत्र कानून बनाने की घोषणा भी ओर्बन सरकार ने की थी।

ओर्बन की यह घोषणा मतलब हंगेरी में शरणार्थियों को प्रवेश देने की माँग करने वाले विख्यात निवेशक जोर्ज सोरोस के लिए बढा झटका है। ओर्बन की सरकार ने शरणार्थियों के खिलाफ प्रस्तुत किए विधेयक को ‘स्टॉप सोरोस’ ऐसा नाम देकर अपनी भूमिका स्पष्ट की थी। इस विधेयक पर बुधवार को हंगेरी की संसद में मतदान हुआ। जिसमें १६० के खिलाफ १८ इस प्रचंड बहुमत से ‘स्टॉप सोरोस’ विधेयक मंजूर हुआ। इस वजह से हंगेरी में शरणार्थियों की मदद करनेवाले समूह और संगठनों पर कार्रवाई की जा सकती है।

ओर्बन के इस निर्णय का स्वागत किया जा रहा है और, शरणार्थियों के बारे में निर्णय में कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता’, ऐसा स्पष्ट किया गया है। साथ ही कुछ यूरोपीय देश शरणार्थियों को बिना दिक्कत प्रवेश दे रहे हैं। उसके परिणाम वह भुगत रहे हैं और आनेवाले समय में भी इसके भीषण परिणाम भुगतने पड़ेंगे’, ऐसी चेतावनी ओर्बन ने दी है।

हंगेरी की संसद ने शरणार्थियों के खिलाफ लिए गए इस निर्णय पर यूरोपीय संघ से तीव्र प्रतिक्रिया आई है। हंगेरी की सरकार का यह निर्णय अहेतुक और अस्पष्ट होने की आलोचना संघ के दो समूहों ने की है। इस विधेयक में अवैध शरणार्थियों की व्याख्या नहीं दी गई है, ऐसी आलोचना संघ के सोरोस समर्थक सेन्ट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी’ समूह ने की है।

साथ ही ओर्बन सरकार के इस निर्णय का निषेध करके संघ हंगेरी का सदस्यत्व रद्द करे, ऐसी माँग भी संघ के अधिकारियों ने की है।