महाराष्ट्र सरकार द्वारा छोटे किसानों को कर्ज़माफ़ी का फ़ैसला; किसान संगठन द्वारा आंदोलन स्थगित करने का ऐलान

नई दिल्ली, दि. ११ :  महाराष्ट्र सरकार ने छोटे किसानों का कर्ज़ माफ़ करने के महत्त्वपूर्ण फ़ैसले का ऐलान किया| रविवार को उच्चस्तरीय मंत्री गुट और सुकाणु समिती के बीच बैठक संपन्न हुई| इस बैठक के बाद राज्य सरकार ने इस फ़ैसले का ऐलान किया| सरकार के इस ऐलान के बाद, किसानों के नेताओं ने आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लेते हुए, सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है|

किसानों को कर्ज़माफ़ीइससे पहले, किसानों का कर्ज माफ़ करने का फ़ैसला ३१ अक्तूबर तक लिया जाएगा, ऐसा आश्‍वासन सरकार की तरफ से दिया गया था| लेकिन कर्ज़माफ़ी का फ़ैसला तुरंत किया जाए, ऐसी माँग किसानों के संगठन से की जा रही थी| पिछले पूरे सप्ताह राज्य में इसके लिए बड़ा आंदोलन शुरू था| इसी कारण सब्ज़ियाँ, दूध और अनाज की आपूर्ति पर बडा असर हुआ था| क्रोधित किसानों ने दूध और सब्ज़ियाँ सड़कों पर फेंकते हुए अपना क्रोध जताया था| इसी कारण निर्माण हुए घिराव को तोड़ने के लिए और सुकाणु समिती के साथ बातचीत करने के लिए दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक उच्चस्तरीय मंत्रीगुट की समिती स्थापन करने का फैसला किया था|

रविवार को मंत्रिमंडल समिती की सुकाणु समिती के सदस्यों के साथ बातचीत हुई| इस बैठक में कर्ज़माफ़ी तुरंत लागू करने की माँग का स्वीकार किया गया| लेकिन यह कर्ज माफ़ी सिर्फ़ छोटे किसानों को मिलनेवाली है, बाकी किसानों की कर्ज़माफ़ी के संदर्भ में विचार कर फ़ैसला लिया जायेगा, ऐसा आश्‍वासन सरकार ने दिया है| सरकार २५ जुलाई तक यह फैसला घोषित करनेवाली है|

सरकार ने किसानों की माँगों का स्वीकार किया है, इसलिए यह आंदोलन स्थगित किया जा रहा है, ऐसा ऐलान किसानों के आंदोलन करनेवाले नेताओं से किया गया| लेकिन २५ जुलाई तक बाकी किसानों के कर्जमाफी के बारे में फैसला नहीं हुआ, तो राज्य में फिर से बडा आंदोलन छेडा जाएगा, ऐसी चेतावनी किसान नेताओं ने दी है|

जो किसान पूरी तरह खेती पर निर्भर है, उन्हें कर्ज से मुक्त होने के लिए इससे मदद मिलेगी| साथ ही, जिन किसानों के पास उत्पन्न के अन्य संसाधन हैं और इनमें से कुछ जो कर भुगतान करते हैं, ऐसे किसानों को कर्जमाफी से वर्जित करने के लिए सरकार की मदद करेंगे, ऐसा आश्‍वासन किसान संगठन के नेताओं ने दिया है|

किसानों को हर वक्त सरकार पर निर्भर रहना ना पड़ें, इसलिए स्वामिनाथन समिती की सिफारिशें लागू की जाए, ऐसी माँग किसान संगठनों द्वारा की गयी थी| इसके लिए सुकाणु समिती के सदस्य और सरकार के प्रतिनिधि जल्द ही प्रधानमंत्री की भेंट करेंगे, ऐसी खबर है|

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