इस्लामाबाद/रियाध: पाकिस्तान ने सऊदी अरब में लष्कर तैनात करने का फैसला किया है। पाकिस्तानी लष्कर प्रमुख ने शुक्रवार को रावलपिंडी में सऊदी राजदूत के साथ हुई चर्चा के बाद यह घोषणा की है। पाकिस्तान के लष्कर इस फैसले पर संसद में तीव्र प्रतिक्रिया उमटी है और यह सन २०१५ में बनाए गए कानून का उल्लंघन है, ऐसा आरोप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के संसद सदस्यों ने किया है। लेकिन पाकिस्तानी रक्षामंत्री ने लष्कर किसी भी संघर्ष में शामिल होने वाला नहीं है, ऐसा खुलासा किया है।

सऊदी अरब की सन २०१५ से येमेन में लष्करी मुहीम शुरू है। इस मुहीम के लिए पाकिस्तान लष्करी पथक भेजे, यह माँग सऊदी पिछले दो सालों से कर रहा है। लेकिन सऊदी की इस माँग पर पाकिस्तान के संसद सदस्यों ने आपत्ति जताकर लष्करी तैनाती के प्रस्ताव को ठुकराया था। सन २०१५ में इस बारे में एक कानून भी बनाया गया था। इस कानून में येमेन के संघर्ष में पाकिस्तानी सरकार तटस्थ भूमिका लेगी, ऐसा घोषित किया गया था। लेकिन अब तीन सालों बाद पाकिस्तान ने अपनी भूमिका बदली है, ऐसा नए फैसले से स्पष्ट हुआ है।

सऊदी अरब के तात्कालिक ‘डेप्युटी क्राउन प्रिंस’ और रक्षामंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने सन २०१५ में अरब देशों के ‘इस्लामिक मिलिट्री अलायंस’ (आयएमए) की घोषणा की थी। इस में खाड़ी के साथ अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व आशिया के ४१ इस्लामिक देशों का समावेश था। ‘अरब नाटो’ के तौर पर पहचान बनाने वाले मोर्चे ने सन २०१७ के मई महीने में ३४ हजार सैनिकों की टुकड़ी निर्माण करने की घोषणा की थी। इस ‘अरब नाटो’ के प्रमुख के तौर पर पाकिस्तान के भूतपूर्व लष्कर प्रमुख जनरल राहिल शरीफ की नियुक्ति की गई थी।

सऊदी के इस निर्णय पर भी पाकिस्तान से तीव्र प्रतिक्रिया आयी है। खाड़ी में सऊदी अरब का विरोधी देश ईरान ने भी इस पर नाराजगी जताय़ी थी। इस वजह से अब नए फैसले पर ईरान से क्या प्रतिक्रिया आती है, इस बात की तरफ सबका ध्यान लगा है।

नए फैसले के अनुसार, पाकिस्तान करीब एक से डेढ़ हजार सैनिक सऊदी अरब में तैनात करने वाला है। लेकिन यह सैनिक सऊदी लष्कर को प्रशिक्षण और सलाह देने का काम करेंगे और सऊदी अरब बाहर के किसी भी मुहीम में शामिल नहीं होगा, ऐसा स्पष्टीकरण पाकिस्तान के रक्षामंत्री खुर्रम दस्तगीर खान ने दिया है। वर्तमान में पाकिस्तान के १,३०० से अधिक सैनिक सऊदी अरब में तैनात हैं। उस मे पाकिस्तानी लष्कर के साथ साथ हवाई दल और नौसेना के जवानों का भी समावेश है।

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