इस तरह की पाबन्दी लगाने वाला डेन्मार्क यूरोप का १२वा देश

कोपनहेगन – ‘बुरखा और निकाब यह डेन्मार्क का हिस्सा नहीं हैं, ऐसा इस देश की संसद ने स्पष्ट किया है। डेनिश संस्कृति और डेन्मार्क देश जिन मूल्यों पर खड़ा है, उनके साथ यह चीजें सर्वस्वी विसंगत हैं’, इन शब्दों में डेन्मार्क के ‘डेनिश पीपल्स पार्टी’ के प्रवक्ता मार्टिन हेनरीकसन ने डेन्मार्क की संसद ने बुरखा और निकाब के इस्तेमाल पर पाबन्दी लगाने वाले कानून को मंजूरी देने की जानकारी दी है। बुरखा और निकाब पर पाबन्दी लगाते समय ज्यू धर्मियों की ‘स्कल कैप’, शीख धर्मियों की पगड़ी और ‘हेडस्कार्फ’ पर पाबन्दी न होने की बात स्पष्ट की है।

गुरुवार को डेन्मार्क की संसद में बुरखा और निकाब पर पाबन्दी लगाने वाले कानून को ७५ के खिलाफ ३० मतों से मंजूरी दी गई है। इस दौरान ७४ संसद सदस्य अनुपस्थित थे। डेन्मार्क के सत्तारूढ़ नेतृत्व ने ही बुरखा और निकाब पर पाबन्दी लगाने वाला विधेयक संसद के सामने रखा। नए कानून के अनुसार, सार्वजनिक जगह पर बुरखा और निकाब पहनने वालों को एक हजार ‘क्रोनर’ (१५७ अमरिकी डॉलर्स) जुर्माना भरना पड़ने वाला है।

१ अगस्त से इस कानून को लागू किया जाऐगा और इस कानून का भंग करने वालों पर १० गुना अधिक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। कानून के अनुसार, डेन्मार्क की पुलिस सार्वजानिक जगह पर बुरखा अथवा निकाब इस्तेमाल करने वाली महिलाओं को उसे उतारने की सूचना दे सकते हैं और उनको सार्वजनिक जगह को छोड़ने के निर्देश दे सकते हैं। कानून को मंजूरी देते समय डेन्मार्क सरकार ने यह कानून किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, ऐसा स्पष्टीकरण दिया है।

बुरखा और निकाब पर लगाई पाबन्दी यूरोपीय देशों में विवादास्पद मुद्दा साबित हुआ है और दक्षिण पंथी समूहों ने लगातार इस मुद्दे पर आवाज उठाई है। शरणार्थियों की घुसपैठ की पृष्ठभूमि पर यह मुद्दा गरमा गया है। यूरोपीय देशों के उदारमतवादी इस पाबन्दी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यूरोपीय जनता इस पाबन्दी का समर्थन कर रही है।

सन २०११ में बुरखा और निकाब पर पाबन्दी लगाने वाला फ़्रांस पहला यूरोपीय देश साबित हुआ था। उसके बाद बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, नेदरलैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन के साथ साथ लगभग ११ यूरोपीय देशों ने बुरखा और निकाब पर पाबन्दी लगाई है। डेन्मार्क बुरखा और निकाब पर पाबन्दी लगाने वाला १२ वा देश बन गया है।

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