नई दिल्ली, दि. १:  २८ फरवरी को आम बजेट पेश करने की अब तक की परंपरा से दूर हटकर केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को आम बजेट पेश किया| इस बजेट में रेल के बजेट को भी शामिल किया गया है| विविध मंत्रालयों को समय पर वित्तीय आपूर्ति करना और पैसा खर्च करने के लिए समय मिलना, इसके लिए यह बदलाव किया गया है| करदाताओं को सुकून पहुँचाने का प्रयास और कृषि, ग्रामीण और संलग्न क्षेत्रों के लिए प्रावधान हेतु २४ प्रतिशत की बढ़ोतरी और रक्षाखर्च में ६.२ प्रतिशत की बढ़ोतरी ये घोषणाएँ आम बजेट में विशेष रहीं| अगले वित्तीय वर्ष में रेल के लिए १ लाख ३१ हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करने की घोषणा आम बजेट में की गई है|

कर वसूली
• २.५ लाख से ५ लाख रुपये तक के बीच सालाना आय पर कर १० प्रतिशत से ५ प्रतिशत
• ५ लाख रुपये से ज़्यादा सालाना आय पर सभी करदाताओं को सीधे १२,५०० रुपये की छूट मिलेगी
• ५० लाख से १ करोड़ तक की सालाना आय पर १० प्रतिशत का अधिभार
• ५० करोड़ रुपये तक का वार्षिक कारोबार करनेवाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर में २५ प्रतिशत की कमी

रेल
• पहली बार स्वतंत्र रेल बजेट पेश न करते हुए आम बजेट में रेलविषयक प्रावधान शामिल
• रेल के लिए सन २०१७-१८ में नियोजित खर्च हेतु १,३१,००० करोड़ रुपये निधि का प्रावधान
• रेल सुरक्षा पर ज़ोर, पाँच साल में १ करोड़ कॉर्पस निधि का निर्माण कर वितरीत किया जायेगा
• ५०० रेल स्थानक लिफ्ट और एस्केलेटर के साथ दिव्यांग अनुरुप बनाये जायेंगे

• एसएमएस पर ‘बनी, क्लिन माय कोच’ योजना शुरू की जायेगी
• ३५०० किलोमीटर के रेलमार्गों का निर्माण किया जायेगा
• सन २०१९ तक सभी रेलगाड़ियों में बायोटॉयलेट बनाये जायेंगे
• ऑनलाईन टिकटों पर सेवा कर में छूट
• खर्च, सामाजिक दायित्व और स्पर्धा के अनुसार रेल किराया तय किया जायेगा
• आयआरसीओएन आणि आयआरसीटीसी जैसे रेल कंपनियाँ शेअर बाज़ार में दर्ज़ होंगी

रक्षा
• रक्षा खर्च में ६.२ प्रतिशत की बढ़ोतरी
• रक्षा क्षेत्र के लिए २ लाख ७४ हजार करोड़ रुपये का प्रावधान
• सरकार की ओर से किए जानेवाले कुल खर्च में से १२.७८ प्रतिशत रक्षा के लिए
• रक्षा दलों का आधुनिकीकरण और रक्षासामग्री की खरीदारी के लिए प्रावधान १० प्रतिशत से बढ़ाकर ८६ हजार ४८८ करोड़ रुपये।

कृषिक्षेत्र

* ग्रामीण, कृषि और अन्य क्षेत्रों के प्रावधान में २४ प्रतिशत बढ़ोतरी
* कृषि क्षेत्र के लिए प्रावधान करीबन १ लाख ८७ हजार २२३ करोड़ रुपये
* मनरेगा अंतर्गत निधि का प्रावधान ३८ हजार ५०० करोड़ रुपयों से ४८ हजार करोड़ रुपये
* गन्ने का देय देने के लिए करीबन ९ हजार करोड़ रुपये का प्रावधान
* अगले तीन सालों में ८ हजार करोड़ रुपये के दुग्ध प्रक्रिया निधि का निर्माण किया जायेगा
* काँट्रॅक्ट खेती के लिए आधुनिक कानून का मसुदा तैयार किया जायेगा
* पानी की हर बुंद के पीछे ज़्यादातर फ़सल, यह हेतु सफल करने के लिए ‘सूक्ष्म-सिंचाई निधि’ खड़ी की जाएगी
* फसल बीमा योजना का विस्तार बढ़ा दिया

मूलभूत सुविधाओं का विकास
* मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए बिक्रमी ३,९६,१३५ करोड रुपयों का प्रावधान
* प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना पर २७ हज़ार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे
* राष्ट्रीय महामार्ग के प्रावधान में, ५७,६७६ करोड रुपयों से ६४ हजार करोड रुपयों तक बढ़ोतरी
* बंदरगाह और सागरी सीमारेखा के गाँवों को जोड़ने के लिए दो हज़ार करोड़ रुपयों की घोषणा

अन्य
* बेघर लोगों के लिए २०१९ तक १ करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य
* ‘एलएनजी’ पर रहनेवाले कर में कटौती करते हुए मूलभूत ५ प्रतिशत से २.५ प्रतिशत तक लाई गयी
* डेबिट कार्ड, मोबाईल फोन ना होनेवालों को जल्दही ‘आधार पे’ यह आधार पर आधारित मुआवजा प्रणाली शुरू की जायेगी
* हाय स्पीड ब्रॉडबॅन्ड उपलब्ध करा देने के लक्ष्य के अनुसार ‘भारत नेट प्रकल्प’ के लिए १०,००० करोड़ रुपयों का प्रावधान
* डीजिटल तकनिकी द्वारा दवा, शिक्षा, कुशलता गाँवों तक पहुँचाने के लिए डिजी-गाँव उपक्रम शुरू किया जायेगा
* युवकों को कौशल प्रदान करने के लिए ६०० ज़िले में कौशल केंद्र
* प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कर्ज लक्ष्य में दुगुनी बढ़ोतरी करते हुए २.४४ लाख करोड़ रुपये
* राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को हस्तांतरित की जानेवाली निधि बढ़ाते हुए ४. ११ लाख करोड रुपये

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