वियना – ऑस्ट्रिया में पहुंच रहे शरणार्थी सुरक्षा के लिए खतरा होने के संकेत मिले तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बिना सिधे जेल में बंद करने का प्रावधान करने के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने प्रस्ताव रखा है| इसके लिए ऑस्ट्रिया की संविधान में सुधार भी किया जाएगा, ऐसी जानकारी सूत्रों ने दी| ऑस्ट्रिया के चान्सेलर सेबास्टिअन कर्झ और अंतर्गत रक्षा मंत्री हर्बर्ट किक्ल इन्होंने इस प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया है और इस पर हो रही आलोचना ठुकराई है|

कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रिया की एक शहर में सरकारी अधिकारी पर जानलेवा हमला हुआ था| यह हमलावर तुर्की और शरणार्थी था, यह स्पष्ट हुआ था| कुछ वर्ष पहले इस शरणार्थी को देश के बाहर निकालने का निर्णय किया गया था| लेकिन, इस शरणार्थी ने पनाह मिलने के लिए अर्जी करके दुबारा देश में प्रवेश किया था| इस घटना के पृष्ठभूमि पर ऑस्ट्रिया सरकार ने शरणार्थियों के विरोध में आक्रामक कार्रवाई करने का ऐलान किया है|

हिंसक कार्रवाई का विचार मन में रखकर देश में पनाह मांगनेवालों के विरोध में नया प्रस्ताव तैयार किया गया है| ऑस्ट्रिया से पहले आयर्लंड, बेल्जियम, नेदरलैंड, हंगेरी इन देशों ने भी इस तरह का प्रावधान किया है, इन शब्दों में अंतर्गत रक्षा मंत्री हर्बर्ट किक्ल इन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया| ऑस्ट्रिया के चान्सलर कर्झ इन्होंने इस प्रस्ताव की जानकारी देते समय संदिग्धों को जेल में रखने पर इस संबंधी न्यायालय से दुबारा विचार करने का प्रावधान होने की बात स्पष्ट की|

पिछले कुछ महीनों में यूरोप के अधिकांश देशों ने शरणार्थियों के विरोध में अधिक आक्रामक भूमिका अपनाना शुरू किया है| कुछ दिनों पहले डेन्मार्क में घुसपैठ किए और अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा भेजे गए शरणार्थियों को पनाह देने के बजाए उनको देश के बाहर खदेड ने का निर्णय डेन्मार्क सरकार ने किया था| उसके पहले जर्मन सरकार ने भी शरणार्थियों को देश के बाहर निकाल ने के संकेत दिए थे|

ऑस्ट्रिया जैसे देश ने लाया प्रस्ताव भी यूरोप में शरणार्थियों के विरोध में बढते असंतोष का प्रतिक होने की बात दिख रही है|

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